Indian Polity · Lok Adalat
लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट (फैसले) की कानूनी स्थिति क्या है?
- 1इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है
- 2यह उच्च न्यायालय में तत्काल अपील के अधीन है
- 3यह बाध्यकारी है और सिविल अदालत की डिक्री माना जाता है✓
- 4यह सलाहकार है और बाध्यकारी नहीं है
सही उत्तर देखें
यह बाध्यकारी है और सिविल अदालत की डिक्री माना जाता है
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
कानूनी मान्यता: लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय या पंचाट (Award) दोनों पक्षों के लिए अंतिम और पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होता है।
सिविल अदालत की डिक्री: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट किसी सिविल न्यायालय की डिक्री (Decree) के समान माना जाता है।
अपील का प्रावधान नहीं: चूंकि यह निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से आपसी समझौते के आधार पर होता है, इसलिए इस पंचाट के खिलाफ किसी भी सामान्य अदालत में अपील (Appeal) नहीं की जा सकती है। इससे अदालतों का बोझ कम होता है और समय की बचत होती है।
सही विकल्प:
- (B) यह बाध्यकारी है और सिविल अदालत की डिक्री माना जाता है।
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