Indian Polity · Lok Adalat
What is the legal status of the award passed by a Lok Adalat?
- 1It requires approval from the Supreme Court
- 2It is subject to immediate appeal in a High Court
- 3It is binding and deemed a decree of a civil court✓
- 4It is advisory and non-binding
Correct answer
It is binding and deemed a decree of a civil court
Explanation
स्पष्टीकरण:
कानूनी मान्यता: लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय या पंचाट (Award) दोनों पक्षों के लिए अंतिम और पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होता है।
सिविल अदालत की डिक्री: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट किसी सिविल न्यायालय की डिक्री (Decree) के समान माना जाता है।
अपील का प्रावधान नहीं: चूंकि यह निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से आपसी समझौते के आधार पर होता है, इसलिए इस पंचाट के खिलाफ किसी भी सामान्य अदालत में अपील (Appeal) नहीं की जा सकती है। इससे अदालतों का बोझ कम होता है और समय की बचत होती है।
सही विकल्प:
- (B) यह बाध्यकारी है और सिविल अदालत की डिक्री माना जाता है।
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