Indian Polity · Local Self Government
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 का अनिवार्य प्रावधान नहीं है?
- 1अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण
- 2ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण✓
- 3पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव
- 4राज्य वित्त आयोग की स्थापना
सही उत्तर देखें
ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके प्रावधानों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: अनिवार्य प्रावधान (जिन्हें राज्यों को अपने कानून में शामिल करना ही होता है) और स्वैच्छिक प्रावधान (जिन्हें राज्य अपनी स्थिति के अनुसार लागू कर सकते हैं)।
अनिवार्य प्रावधान:
पंचायतों के सभी तीन स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला) पर सदस्यों और अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराना।
अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
हर 5 साल में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना।
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करना आदि।
विकल्पीय/स्वैच्छिक प्रावधान:
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि यह संसद या राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि वे राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं।
अतः सही उत्तर विकल्प
- (C) है।
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