Indian Polity · Local Self Government
Which of the following is NOT a mandatory provision of the 73rd Amendment Act, 1992, relating to Panchayats?
- 1Reservation of seats for SCs and STs
- 2Reservation of seats for OBCs✓
- 3Direct elections to all levels of Panchayats
- 4Establishment of a State Finance Commission
Correct answer
Reservation of seats for OBCs
Explanation
स्पष्टीकरण:
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके प्रावधानों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: अनिवार्य प्रावधान (जिन्हें राज्यों को अपने कानून में शामिल करना ही होता है) और स्वैच्छिक प्रावधान (जिन्हें राज्य अपनी स्थिति के अनुसार लागू कर सकते हैं)।
अनिवार्य प्रावधान:
पंचायतों के सभी तीन स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला) पर सदस्यों और अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराना।
अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
हर 5 साल में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना।
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करना आदि।
विकल्पीय/स्वैच्छिक प्रावधान:
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि यह संसद या राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि वे राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं।
अतः सही उत्तर विकल्प
- (C) है।
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