Indian Polity · Local Self Government
Which of the following is NOT a mandatory provision for constituting Panchayats according to the 73rd Amendment Act?
- 1Establishment of a State Election Commission
- 2Nomination of members by the Governor✓
- 3Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- 4Direct elections to all seats
Correct answer
Nomination of members by the Governor
Explanation
सही उत्तर:
- (C) राज्यपाल द्वारा सदस्यों का नामांकन
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसके तहत कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) हैं और कुछ स्वैच्छिक (Voluntary) हैं।
अनिवार्य प्रावधान: इसमें ग्राम सभा का गठन, सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव (Direct Elections), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना, और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना शामिल हैं।
राज्यपाल द्वारा नामांकन: पंचायतों में किसी भी सदस्य का मनोनयन या नामांकन करना अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government