Indian Polity · Local Self Government
73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के गठन के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं है?
- 1राज्य चुनाव आयोग की स्थापना
- 2राज्यपाल द्वारा सदस्यों का नामांकन✓
- 3अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
- 4सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
सही उत्तर देखें
राज्यपाल द्वारा सदस्यों का नामांकन
व्याख्या
सही उत्तर:
- (C) राज्यपाल द्वारा सदस्यों का नामांकन
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसके तहत कुछ प्रावधान अनिवार्य (Compulsory) हैं और कुछ स्वैच्छिक (Voluntary) हैं।
अनिवार्य प्रावधान: इसमें ग्राम सभा का गठन, सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव (Direct Elections), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना, और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना शामिल हैं।
राज्यपाल द्वारा नामांकन: पंचायतों में किसी भी सदस्य का मनोनयन या नामांकन करना अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
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