Indian Polity · Indian Constitution
Following the 44th Constitutional Amendment Act, the Right to Property in India is now classified as a:
- 1Moral Right
- 2Natural Right
- 3Legal/Constitutional Right✓
- 4Fundamental Right
Correct answer
Legal/Constitutional Right
Explanation
44वें संविधान संशोधन (1978) के पश्चात, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी/संवैधानिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है।
मुख्य बिंदु:
मूल स्थिति: मूल रूप से संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f)) एक मौलिक अधिकार था।
संशोधन: वर्ष 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
वर्तमान स्थिति: इसे संविधान के भाग-XII के अंतर्गत अनुच्छेद 300-क (300A) के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है।
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