Indian Polity · Indian Constitution
44वें संविधान संशोधन के पश्चात, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब एक:
- 1नैतिक अधिकार है
- 2प्राकृतिक अधिकार है
- 3कानूनी/संवैधानिक अधिकार है✓
- 4मौलिक अधिकार है
सही उत्तर देखें
कानूनी/संवैधानिक अधिकार है
व्याख्या
44वें संविधान संशोधन (1978) के पश्चात, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी/संवैधानिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है।
मुख्य बिंदु:
मूल स्थिति: मूल रूप से संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f)) एक मौलिक अधिकार था।
संशोधन: वर्ष 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
वर्तमान स्थिति: इसे संविधान के भाग-XII के अंतर्गत अनुच्छेद 300-क (300A) के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Indian Constitution?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Indian Constitution