Environment & Ecology · Forest Policies & Legislation
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वनों को भारत के संविधान की राज्य सूची से समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) में स्थानांतरित किया गया था। इस परिवर्तन का अर्थ है कि:
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकारों के पास विधायी शक्ति बिल्कुल नहीं होती है।
- 2संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों वनों के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं, टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है।✓
- 3वन राज्य सूची का विषय हैं, और केवल राज्य विधायिका ही उन पर कानून बना सकती है।
- 4केवल केंद्र सरकार ही वनों के संबंध में कानून बना सकती है।
सही उत्तर देखें
संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों वनों के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं, टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है।
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