स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से कौन सी समिति संबंधित है?

स्पष्टीकरण:

एलएम सिंघवी समिति: वर्ष 1986 में गठित एलएम सिंघवी समिति (L.M. Singhvi Committee) ने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों) को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की प्रबल सिफारिश की थी।

मुख्य अनुशंसा: इस समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए संवैधानिक मान्यता और पुनर्गठन आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लाए गए।

अन्य समितियां/आयोग: सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों से, कोठारी आयोग शिक्षा से और मंडल आयोग सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है।

निष्कर्ष: सही विकल्प

• (A) एलएम सिंघवी समिति है।