स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था?

विस्तृत स्पष्टीकरण:

स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज और नगर निकायों) को देश के संविधान में औपचारिक रूप से जोड़ने और संवैधानिक मान्यता (Constitutional Recognition) देने की सिफारिश सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति ने वर्ष 1986 में की थी।

मुख्य बिंदु:

एल.एम. सिंघवी समिति (1986): इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के समय 'लोक लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार यह मजबूत संस्तुति दी थी कि स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक संरक्षण दिया जाना अनिवार्य है।

बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, लेकिन संवैधानिक मान्यता का सुझाव मुख्य रूप से सिंघवी समिति ने दिया।

अशोक मेहता समिति (1977-78): इसने द्विस्तरीय व्यवस्था और पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार देने की बात कही थी।

परिणाम: एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे चलकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयकों की रूपरेखा तैयार हुई, जिससे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला।