Economics · Merchant Banking

सेबी (SEBI) के दिशानिर्देशों के तहत भारत में मर्चेंट बैंकिंग के नियामक और परिचालन पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित सात कथनों का विश्लेषण करें: कथन 1: श्रेणी I (Category I) में पंजीकृत मर्चेंट बैंकर बिना किसी अतिरिक्त पंजीकरण के किसी निर्गम (issue) के रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि उनका लाइसेंस व्यापक होता है। कथन 2: सेबी (मर्चेंट बैंकर) विनियम एक मर्चेंट बैंकर को प्रतिभूति बाजार (securities market) के अलावा किसी अन्य व्यवसाय को करने से प्रतिबंधित करते हैं, जिसमें बैंकिंग कंपनियों के लिए कुछ अपवाद हैं। कथन 3: एक आईपीओ (IPO) में, मर्चेंट बैंकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल निर्गम का 90 प्रतिशत 'न्यूनतम अभिदान' (Minimum Subscription) प्राप्त हो जाए, अन्यथा पूरा निर्गम रद्द कर दिया जाना चाहिए और धन वापस किया जाना चाहिए। कथन 4: मर्चेंट बैंकर को 'अंडरराइटिंग कमीशन' तब भी भुगतान किया जाता है जब निर्गम जनता द्वारा पूरी तरह से अभिदान (subscribe) कर लिया जाता है, क्योंकि यह जोखिम उठाने की फीस है। कथन 5: मर्चेंट बैंकरों को जनता से जमा स्वीकार करने की अनुमति है जब तक वे 10 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न की गारंटी देते हैं। कथन 6: लीड मैनेजर द्वारा सेबी के पास दायर 'ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट' में कहा जाता है कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस की सामग्री को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया है। कथन 7: भारत सहित अधिकांश वैश्विक बाजारों में 'मर्चेंट बैंकर' और 'इन्वेस्टमेंट बैंकर' शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, हालांकि भारतीय कानून विशेष रूप से पहले वाले शब्द का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन कथनों की सही स्थिति का वर्णन करता है?