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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और मध्यवर्ती दिशा-निर्देश (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस) नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: प्रस्तावित संशोधन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उपयोगकर्ताओं की सोशल मीडिया पोस्ट पर सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार देते हैं। कथन II: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 मध्यवर्ती संस्थाओं (intermediaries) को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करती है, चाहे वे सरकारी निर्देशों का अनुपालन करें या न करें। कथन III: आईटी नियम, 2021 के तहत अंतर-विभागीय समिति (IDC) मूल रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए स्थापित की गई थी। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?