Indian Polity · Polity

सूचना आयोग की शक्तियों और आरटीआइ अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: किसी शिकायत की जांच करते समय, सूचना आयोग के पास व्यक्तियों को समन भेजने और दस्तावेजों की खोज तथा निरीक्षण की आवश्यकता के संबंध में सिविल अदालत की शक्तियां होती हैं। कथन II: यदि सीपीआईओ (CPIO) 30 दिनों के भीतर सूचना के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो इसे धारा 7(2) के तहत 'मानित अस्वीकृति' (deemed refusal) माना जाता है, जिससे आवेदक को अपील दायर करने की अनुमति मिलती है। कथन III: किसी भी अपील कार्यवाही में, यह सिद्ध करने का भार कि सूचना देने से इनकार करना तर्कसंगत था, उसी सीपीआईओ पर होता है जिसने अनुरोध को खारिज किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?