सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में यह व्यवस्था दी थी कि संसद द्वारा संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) में संशोधन नहीं किया जा सकता है?

सही उत्तर:

• (B) केशवानन्द भारती वाद

विस्तृत स्पष्टीकरण:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य' (Kesavananda Bharati v. State of Kerala) मामले में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया गया था।

मूल ढाँचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के 'मूल ढाँचे' या बुनियादी विशेषताओं (जैसे- लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, पंथनिरपेक्षता आदि) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

गोलकनाथ वाद (1967) में मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर सीमा तय की गई थी जिसे केशवानन्द भारती वाद में विस्तारित किया गया; मिनर्वा मिल्स वाद (1980) ने मूल ढांचे और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को और सुदृढ़ किया; जबकि मेनका गांधी वाद (1978) व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या से संबंधित है।