सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मूल संरचना सिद्धांत' किस मामले में स्थापित किया गया था?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान की संवैधानिक सीमा तय करने वाला 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) ऐतिहासिक न्यायिक विकास का परिणाम है:

केशवानंद भारती मामला (1973): केरल राज्य से जुड़े इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तत्व: इस सिद्धांत के तहत संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद आदि को संविधान का मूल ढांचा माना गया है।

अतः सही विकल्प

• (A) है।