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सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 2. बाद के स्पष्टीकरणों के अनुसार, राज्य को पदोन्नति आरक्षण देने से पहले पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। 3. जरनैल सिंह मामले (2018) ने पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को हटाकर नागराज के फैसले को संशोधित किया। 4. संविधान में SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?