संसद में राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक ऐसा है जो देश के संघीय ढांचे (संघीय व्यवस्था) या राज्यों के हितों को प्रभावित करता है, तो उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) या सहमति आवश्यक होती है।

मुख्य बिंदु:

यह प्रावधान राज्यों के अधिकारों और संघीय संतुलन की रक्षा के लिए किया गया है।

इस प्रकार के संशोधन विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन (Ratification) भी आवश्यक होता है।

सही विकल्प:

• (A) राष्ट्रपति