संसद में एक नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण:

संसद में एक नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है।

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है।

मुख्य बिंदु: इस प्रकार का कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश न प्राप्त हो। इसके अलावा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस प्रस्ताव को उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं (हालांकि राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है)।