संसद द्वारा पारित विधेयक किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून (अधिनियम) नहीं बन सकता, जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति (Assent) प्राप्त न हो जाए। राष्ट्रपति के पास विधेयक पर अपनी अनुमति देने, अनुमति रोकने (नकारात्मक वीटो), या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति होती है।

मुख्य बिंदु:

जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अंतिम मुहर के बाद ही वह कानून बनता है।

राष्ट्रपति के पास विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति (पॉकेट वीटो) भी इसी अनुच्छेद के दायरे से जुड़ी होती है।