संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करने वाले 'मूल संरचना' (बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में किया था?

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

मूल संरचना का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): इस ऐतिहासिक वाद में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित इसके किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु वह संविधान की 'मूल संरचना' या 'बुनियादी ढांचे' को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

न्यायिक समीक्षा: इस सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि संसद अपनी सर्वोच्च शक्ति का दुरुपयोग करके संविधान के मूल स्वरूप (जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि) को समाप्त न कर सके।

ऐतिहासिक महत्व: यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जाता है।