संवैधानिक संशोधनों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में 'आधारभूत संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था?

संविधान के संशोधनों के संबंध में 'आधारभूत संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

निर्णय का सार: इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन वह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) या बुनियादी ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।

संसदीय संप्रभुता पर अंकुश: इस सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि संसद संविधान में संशोधन करके उसकी मूल भावना, लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघवाद जैसे मौलिक सिद्धांतों को समाप्त न कर सके।