संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) के तहत न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय (और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय) को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत न्यायालय पांच प्रकार के रिट (Writs) जारी कर सकता है:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'। यह किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा उपाय है।

परमादेश (Mandamus): इसका अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह रिट किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, निचली अदालत या निगम को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण (Certiorari): इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचना देना'। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अदालतों या न्यायाधिकरणों के निर्णयों या मामलों को अपने पास मंगवाते हैं।

प्रतिषेध (Prohibition): इसका अर्थ है 'रोकना'। यह अधीनस्थ अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): इसका अर्थ है 'किस प्राधिकार से'। यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध आधिपत्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है।

इस प्रकार, (A),

• (B) और
• (C) तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए सही उत्तर
• (D) उपरोक्त सभी है।