संविधान के अनुसार, राज्य वित्त आयोग किसकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन किया जाता है।

समीक्षा का दायरा: यह आयोग राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) और शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) दोनों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

संविधान संशोधन: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत और स्वायत्त बनाया जा सके।

अतः राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाएँ दोनों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसलिए सही विकल्प

• (C) है।