संविधान के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण कितना है?

स्पष्टीकरण:

संविधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेदों (विशेषकर अनुच्छेद 243D और 243T) के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी स्तरों पर कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (1/3) भाग महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया गया है।

यह आरक्षण महिलाओं को स्थानीय शासन में राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया है। (नोट: कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% या आधा भी कर दिया है, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण एक-तिहाई ही है)।

अतः सही विकल्प

• (B) एक-तिहाई (1/3) है।