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संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है?
- 140.00% (दो-पांचवां)
- 225.00% (एक-चौथाई)
- 350.00% (आधा)
- 433.33% (एक-तिहाई)✓
सही उत्तर देखें
33.33% (एक-तिहाई)
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D (पंचायतों में सीटों का आरक्षण) के खंड
- (3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के सभी स्तरों पर सीधे चुने जाने वाले कुल सदस्यों के पदों में से कम से कम एक-तिहाई (33.33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।
अधिकारियों के पद: इसके अतिरिक्त, पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्षों के कुल पदों में भी महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
नोट: कुछ राज्यों ने अपने यहां कानून में संशोधन कर इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य प्रतिशत 33.33% (एक-तिहाई) ही है।
सही विकल्प:
- (A) 33.33% (एक-तिहाई)।
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