Indian Polity · Local Self Government
संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों का न्यूनतम अनुपात कितना है?
- 1कुल सीटों की संख्या के दो-तिहाई से कम नहीं
- 2कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं
- 3कुल सीटों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं✓
- 4कुल सीटों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सीटों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) स्पष्टीकरण:
न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं (सभी स्तरों पर) में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
कुल सीटों पर लागू: यह आरक्षण कुल भरी जाने वाली सीटों की संख्या (प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सीटों सहित) के कम से कम 33% हिस्से पर लागू होता है।
मुख्य बिंदु: कई राज्य सरकारों ने इसे बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम अनुपात एक-तिहाई ही है।
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