संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन कानूनों को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं, जो न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में कार्य करता है?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 उन कानूनों को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण (कम) करते हैं, और यह भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का मुख्य आधार प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

असंगत कानूनों की शून्यता: अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग-III में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीलता हो या उनका उल्लंघन करता हो, और ऐसा कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य (Void) माना जाएगा।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति: यह अनुच्छेद न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) को यह शक्ति देता है कि वे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करें और यदि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दें।

भूतलक्ष्यी प्रभाव (Pre-constitutional laws): यह अनुच्छेद संविधान लागू होने से पहले के कानूनों (Pre-constitutional laws) पर भी लागू होता है जो मौलिक अधिकारों के असंगत थे।