Indian Polity · Constitutional Amendment
संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो उसे कितने राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है?
- 1सभी राज्य
- 2दो-तिहाई राज्य
- 3कम से कम आधे राज्य✓
- 4कम से कम एक-तिहाई राज्य
सही उत्तर देखें
कम से कम आधे राज्य
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
संघीय स्वरूप और संविधान संशोधन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे (संघीय स्वरूप) को प्रभावित करता है (जैसे न्यायपालिका, केंद्र-राज्य संबंध, राष्ट्रपति का निर्वाचन आदि से जुड़े प्रावधान), तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उसे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है।
राज्यों की पुष्टि: ऐसे विधेयकों को कानून बनने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों (विधान सभाओं/विधान परिषदों) द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित (पुष्टि) कराया जाना अनिवार्य है।
उद्देश्य: यह प्रावधान भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है ताकि केंद्र सरकार अकेले संविधान के बुनियादी ढांचे में एकतरफा बदलाव न कर सके।
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