शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है?

सही उत्तर:

• (B) 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक प्रावधान: भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Government) को सुदृढ़ करने के लिए 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ।

वार्ड समितियाँ: इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नया भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 243-S में तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्रों में एक या अधिक वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) से संबंधित है, जबकि 65वां संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से और 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने से संबंधित है।