शहरी स्थानीय निकायों में 'वार्ड समितियों' का गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है?

सही उत्तर:

• (B) 74वां संशोधन अधिनियम

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक संशोधन: भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।

वार्ड समितियों का प्रावधान: इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243-एस (243S) के तहत तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं या उनके प्रादेशिक क्षेत्रों में एक या अधिक वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।