Indian Polity · Local Self Government
शहरी स्थानीय निकायों के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ जोड़ी गईं?
- 1उपरोक्त सभी✓
- 2नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन
- 3वार्ड समितियों का गठन
- 4महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
सही उत्तर देखें
उपरोक्त सभी
व्याख्या
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ जोड़ी गईं?सही उत्तर:
- (D) उपरोक्त सभी
विस्तृत स्पष्टीकरण:
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: यह अधिनियम शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लाया गया था, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके माध्यम से संविधान में भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।
प्रमुख विशेषताएं:
महिलाओं के लिए आरक्षण: इसके तहत नगरपालिकाओं के सभी स्तरों पर कुल सीटों और अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (1/3) आरक्षण का प्रावधान किया गया।
वार्ड समितियों का गठन: तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।
राज्य वित्त आयोग: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें करों के वितरण की संस्तुति करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
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