व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) का प्रतिपादन किसने किया?

व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) और लॉर्ड डलहौजी

प्रतिपादक: 'व्यपगत का सिद्धांत' (जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है) का प्रतिपादन भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, जो 1848 से 1856 तक इस पद पर रहे।

सिद्धांत का नियम: इस नीति के अनुसार, यदि किसी भारतीय रियासत (देशी राज्य) के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष वारिस (उत्तराखंड/पुत्र) के हो जाती थी, तो उस राज्य को गोद लिए गए पुत्र को सौंपने का अधिकार समाप्त हो जाता था और वह रियासत स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य (ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी) के नियंत्रण में आ जाती थी।

प्रमुख शिकार रियासतें: इस साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कई रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। इनमें सबसे पहले सतारा (1848) का विलय किया गया, जिसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी (1853) तथा नागपुर (1854) जैसी रियासतें इसका शिकार बनीं।

दूरगामी परिणाम: इस नीति के कारण भारतीय राजाओं, शासकों और आम जनता में ब्रिटिश राज के प्रति भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। यही कारण है कि व्यपगत के सिद्धांत को वर्ष 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है।