विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और सुलह को बढ़ावा देने के लिए भारत में किस वर्ष कुटुंब न्यायालय (परिवार न्यायालय) अधिनियम अधिनियमित किया गया था?

स्पष्टीकरण:

पारित वर्ष: कुटुंब न्यायालय (परिवार न्यायालय) अधिनियम, 1984 में अधिनियमित (Enact) किया गया था।

उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने, उनमें सुलह (Conciliation) को बढ़ावा देने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'परिवार न्यायालयों' (Family Courts) की स्थापना करना है।

विशेषताएँ: यह अधिनियम राज्य सरकारों को प्रत्येक ऐसे शहर या कस्बे में, जिसकी आबादी एक मिलियन (दस लाख) से अधिक है, परिवार न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य पारिवारिक मामलों की सुनवाई बंद कमरे में और अधिक मानवीय तरीके से करना है ताकि मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जा सके।