Indian Polity · State Legislature
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यपाल के पास उपलब्ध नहीं है? [अनुच्छेद 200]
- 1राज्य विधानसभा को भंग करना।✓
- 2राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना।
- 3विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकना।
- 4विधेयक को अपनी स्वीकृति देना।
सही उत्तर देखें
राज्य विधानसभा को भंग करना।
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य के विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है।
वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है (विधेयक को अस्वीकार कर सकता है)।
वह धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है।
विकल्प
- (D) की पुष्टि: 'राज्य विधानसभा को भंग करना' राज्यपाल की विधायी शक्तियों (विधेयक स्वीकृति) के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की एक अलग कार्यकारी शक्ति है। इसलिए, विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।
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