विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत, यदि कोई भारतीय निर्माता अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorization) के तहत कच्चे माल का आयात करता है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो सीमा शुल्क के नियमन पर बचाए गए शुल्क पर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर लागू होती है?

Consider the following statements regarding the Foreign Trade Policy (FTP) 2023: Statement I: The RoDTEP scheme replaced MEIS because MEIS was non-compliant with WTO rules on export subsidies. Statement II: FTP 2023 introduced a one-time Amnesty Scheme for exporters to regularize defaults under EPCG and Advance Authorization. Statement III: To boost e-commerce exports, the policy increased the value limit for exports through courier services from 5 lakh rupees to 10 lakh rupees per consignment. Which of the above statements are correct?

On which date was the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) introduced under the Foreign Trade Policy 2015-20?