वित्तीय परिसंपत्तियों के एवज में व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए नियामक दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. वित्तीय परिसंपत्तियों के एवज में उधार लेने वाले व्यक्तियों के लिए, अधिकतम कुल ऋण सीमा ₹1 करोड़ पर सीमित है, जबकि द्वितीयक बाजार (secondary market) निवेश के लिए लक्षित ऋणों के लिए ₹25 लाख की विशिष्ट उप-सीमा लागू की जाती है। 2. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPOs) और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स (ESOPs) के वित्तपोषण के मामले में, प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण ₹25 लाख है, और उधारकर्ता को न्यूनतम 25% का मार्जिन प्रदान करना होगा। 3. बैंकों को निरंतर आधार पर ऋण-से-मूल्य (LTV) अनुपातों की निगरानी करने की आवश्यकता होती है, और निर्धारित LTV सीमाओं में किसी भी उल्लंघन को अधिकतम 7 कार्य दिवसों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए:

Consider the following statements regarding RBI regulatory guidelines for loans against gold ornaments: Statement 1: The Loan-to-Value (LTV) ratio for standard commercial bank loans against gold ornaments is generally capped at 75 percent to safeguard against market volatility. Statement 2: Repayment options include bullet repayment (principal and interest paid at the end of tenure) or regular EMIs, with the tenure typically being short-term, up to 12 months. Statement 3: Banks can accept specially minted gold coins issued by banks up to 50 grams per customer as collateral, but cannot lend against primary gold bullion or gold bars. Which of the following describes the validity of these statements?

In July 2025, the Reserve Bank of India (RBI) released draft guidelines to streamline regulatory compliance procedures for small-value export transactions, addressing longstanding reconciliation challenges faced by exporters and banks in the Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS). What is the maximum value threshold per shipping bill for which AD banks can follow the relaxed procedure under the proposed draft norms?