विकल्पी विवाद निराकरण (एडीआर) प्रणाली को भारत में कानून के माध्यम से औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया?

विकल्पी विवाद निराकरण (Alternative Dispute Resolution

• ADR) प्रणाली को भारत में औपचारिक रूप से वर्ष 1996 में कानून के माध्यम से शुरू किया गया था।

मुख्य बिंदु:

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996): इस अधिनियम को पारित करके भारत में एडीआर प्रणाली को वैधानिक रूप और मजबूती प्रदान की गई।

उद्देश्य: अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करना और मध्यस्थता (Arbitration), सुलह (Conciliation) तथा लोक अदालत जैसे माध्यमों से बाहर ही मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान करना।

अंतर्राष्ट्रीय मानक: यह कानून संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के मॉडल कानून पर आधारित था।