लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 'इल्बर्ट बिल' से जुड़ा विवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित था?

लॉर्ड रिपन के कार्यकाल (1880-1884) में लाया गया 'इल्बर्ट बिल' मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों पर भारतीय मजिस्ट्रेटों का न्यायिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित था। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

विवाद की पृष्ठभूमि: इस बिल का प्रारूप 1883 में विधि सदस्य सर कोर्टनी इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था, क्योंकि उस समय भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का कानूनी अधिकार नहीं था, भले ही वे उस पद पर योग्य क्यों न हों।

यूरोपीय विरोध (व्हाइट म्यूटिनी): भारत में रह रहे अंग्रेजों और यूरोपीय समुदाय ने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया। उनका तर्क था कि एक यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता।

परिणाम: अत्यधिक विरोध और विवाद के कारण ब्रिटिश सरकार को इस बिल में संशोधन करना पड़ा, जिससे भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो मिला, लेकिन जूरी में आधे सदस्य यूरोपीय होने का प्रावधान कर दिया गया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक रूप से बहुत प्रेरित किया।