History · Modern Indian History
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था?
- 1भू-राजस्व संग्रह के संबंध में आर्थिक सुधार
- 2ब्रिटिश भारत में एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत
- 3भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई के संबंध में नस्लीय अयोग्यता को हटाना✓
- 4देशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाना
सही उत्तर देखें
भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई के संबंध में नस्लीय अयोग्यता को हटाना
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर:
- (B) भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई के संबंध में नस्लीय अयोग्यता को हटाना
मुख्य बिंदु:
इल्बर्ट बिल को 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार देना था, जिससे उस समय की नस्लीय असमानता और भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
ब्रिटिश समुदाय के तीव्र विरोध और हंगामे के कारण इस बिल में बाद में कुछ संशोधन करने पड़े थे।
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