Indian Polity · Judiciary
लंबे समय से लंबित सत्र और आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद भारत में विशेष रूप से कौन सी अदालतें स्थापित की गईं?
- 1लोक अदालतें
- 2ग्राम न्यायालय
- 3पारिवारिक न्यायालय
- 4फास्ट ट्रैक कोर्ट✓
सही उत्तर देखें
फास्ट ट्रैक कोर्ट
व्याख्या
प्रश्न: लंबे समय से लंबित सत्र और आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद भारत में विशेष रूप से कौन सी अदालतें स्थापित की गईं?सही उत्तर:
- (D) फास्ट ट्रैक कोर्ट
विस्तृत स्पष्टीकरण:
फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts
- - FTCs): अदालतों में मुकदमों के भारी बैकलॉग (लंबित मामलों) को कम करने और विशेषकर उन मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए जिनमें कैदी लंबे समय से विचाराधीन हैं, 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2000 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए थे।
उद्देश्य: सत्र न्यायालयों (Sessions Courts) और अन्य निचली अदालतों में गंभीर और पुराने लंबित मामलों (विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों) का त्वरित निस्तारण करना।
अन्य विकल्पों का संदर्भ:
लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र का हिस्सा हैं, ग्राम न्यायालय स्थानीय स्तर पर न्याय के लिए बने हैं, और पारिवारिक न्यायालय पारिवारिक विवादों को सुलझाते हैं।
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