राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत (इकट्ठा) होने पर राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को किस प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण:

राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। जब राज्य विधानमंडल दोबारा बैठता (पुनः समवेत होता) है, तो इस अध्यादेश को विधिवत प्रक्रिया के तहत सदन के समक्ष रखना अनिवार्य होता है।

मुख्य बिंदु:

राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण: अध्यादेश जारी होने के बाद जब भी राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होता है, तो उसे उस सदन (या दोनों सदनों) के पटल पर रखना अनिवार्य है।

वैधता की अवधि: यदि विधानमंडल पुनः बैठने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को अनुमोदित (approve) नहीं करता है, तो यह स्वतः निष्प्रभावी (समाप्त) हो जाता है।

लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व: यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों (विधानमंडल) के पास ही रहे, न कि केवल कार्यपालिका के पास।