राज्य विधान परिषद, विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को कुल अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है?

सही उत्तर:

• (B) 4 माह (अधिकतम अवधि)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार, राज्य विधान परिषद (Legislative Council) किसी साधारण विधेयक को रोकने या उस पर देरी करने के मामले में विधानसभा की तुलना में कमजोर स्थिति में होती है।

जब विधानसभा द्वारा कोई साधारण विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजा जाता है, तो विधान परिषद उसे पहली बार में अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है।

यदि विधेयक विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित या बिना संशोधन के वापस किया जाता है और विधानसभा उसे दोबारा पारित कर देती है, तो विधान परिषद उसे अधिकतम 1 महीने और रोक सकती है।

इस प्रकार, कुल मिलाकर राज्य विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने (3 महीने + 1 महीना) तक ही रोक सकती है। (नोट: धन विधेयक के मामले में यह अवधि केवल 14 दिन होती है)।