राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके संबंध में सिफारिशें करता है?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-J के तहत प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्यपाल को वित्तीय मामलों पर संस्तुति देना है।

मुख्य बिंदु:

वित्तीय वितरण: राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को इस बात की सिफारिश करता है कि राज्य के करों, शुल्कों, टोल और फीसों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds) को राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए।

यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें करों के हस्तांतरण और अनुदान के लिए सिद्धांत तय करता है।

विकल्प

• (A) और
• (C) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से जुड़े हैं, जिनकी संस्तुति 'केंद्रीय वित्त आयोग' द्वारा की जाती है।