राज्य वित्त आयोग किन संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है?

स्पष्टीकरण:

राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों (विशेषकर अनुच्छेद 243-J और 243-Y) के तहत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य राज्य में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक दायित्व: यह आयोग हर पांच साल में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है।

समीक्षा के दायरे में: इसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर की पंचायतों (त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं) और शहरी स्तर की नगर पालिकाओं (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) की वित्तीय स्थिति की जांच की जाती है।

करों का बँटवारा: यह आयोग राज्य द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों, शुल्कों और टोल टैक्स आदि के शुद्ध राजस्व को राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरित करने की सिफारिश करता है।