Indian Polity · Local Self Government
राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है?
- 1राज्य सरकार के खातों का ऑडिट करना
- 2राज्य के ऋण का प्रबंधन करना
- 3पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना✓
- 4केंद्र सरकार को धन आवंटित करना
सही उत्तर देखें
पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I (राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग) और अनुच्छेद 243-Y (नगरपालिकाओं के लिए) के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा हर पांच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
इसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं (स्थानीय निकायों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, करों के बंटवारे के लिए संस्तुति करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय सुझाना है।
अन्य विकल्पों का विश्लेषण:
केंद्र सरकार को धन आवंटित करना केंद्रीय वित्त आयोग का काम है।
राज्य के ऋणों का प्रबंधन या खातों का ऑडिट करना इस आयोग का कार्य नहीं है (लेखा परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या राज्य के अन्य तंत्रों द्वारा देखा जाता है)।
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