राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किन परिस्थितियों में उसके पद से हटाया जा सकता है?

राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के किसी सदस्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुराचार के आधार पर जाँच के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उनके कार्यकाल के दौरान केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (यद्यपि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है)।

हटाने के आधारों में दिवालिया होना, अपने पद से बाहर किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य करना, या राष्ट्रपति की दृष्टि में मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त होना शामिल है।

यदि मामला 'दुराचार' (Misbehavior) से जुड़ा है, तो राष्ट्रपति सीधे पदमुक्त नहीं कर सकते; इसके लिए मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के पास भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जाँच में यदि दुराचार का आरोप सिद्ध हो जाता है और कोर्ट हटाने की सलाह देता है, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं।