Current Affairs · Defence Policies

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. DPM 2025, DPM 2009 का स्थान लेता है और राजस्व खरीद को नियंत्रित करता है। 2. यह निजी स्रोतों से खरीद करने से पहले तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। 3. नए प्रावधानों के तहत, सीमित निविदा (Limited Tendering) की सीमा केवल 5 लाख रुपये तक तय की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?