योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता था?

योजना आयोग (जो अब नीति आयोग के रूप में कार्यरत है) भारत में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले लोगों के आकलन के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले उपभोग व्यय सर्वेक्षणों के आंकड़ों पर निर्भर करता था।

मुख्य बिंदु:

डेटा संग्रहण: NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) household consumer expenditure survey (घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण) आयोजित करता था, जिसके माध्यम से प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) का डेटा एकत्र किया जाता था।

गरीबी रेखा का निर्धारण: इन आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त करने के लिए कितनी आय या व्यय की आवश्यकता है।

विशेष समितियां: योजना आयोग द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों (जैसे अलगहवाला समिति, लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति) ने भी गरीबी के आकलन के लिए NSSO के इन्हीं सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग किया था।