योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार के निकाय हैं?

योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) संविधानेत्तर निकाय हैं।

मुख्य बिंदु:

संविधानेत्तर निकाय (Extra-Constitutional Bodies): वे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं होता है और न ही इनका गठन किसी विशेष संवैधानिक अनुच्छेद के तहत किया गया होता है।

योजना आयोग: इसका गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव (कार्यकारी आदेश) के माध्यम से किया गया था (अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, जो भी एक संविधानेत्तर निकाय है)।

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC): इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। चूँकि ये दोनों निकाय संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान से नहीं बने हैं, इसलिए इन्हें संविधानेत्तर और गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) निकाय कहा जाता है।